ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਰੈਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਬਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਸਾ ਲਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 2025 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ 100% ਸਵੈਇੱਛਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਿਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
