ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਲੰਡਨ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਈ ਵਿਚ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2028 ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਨਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
