ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ!!!

ਝੂਠ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਆ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸੁਆਦ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਝੂਠ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਫ਼ੌਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਛਮੀ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਝੂਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਘੰਟੇ-ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਖੈਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜੀਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਏਨਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ, ਮੌਲ, ਸੜਕ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ਕਤ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਏਨੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣ ਪਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ-ਵਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ-ਬੋਰੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। 2022, 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 2014 ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਲੋਪ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਝੂਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਕੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਲੌਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ