ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਰਖ਼ੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 5 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ) :
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਦਰਖ਼ੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਖ਼ੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2023-24 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰਪਤ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
