ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਡੀਯੂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ’, ‘ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’, ‘ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ’, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ’ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਭਾ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਐਮਏ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ 3, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਲ ਬ੍ਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਗੋਲ ਵਿਚ ‘ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ, ਵੇਬਰ ਅਤੇ ਦੁਰਖਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਥ ਵੈਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿਮਾ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।
