5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 53 ਫ਼ੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 414 ਮੌਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 9438 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 54 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ 2385 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ 1555 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 1481 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1856, 2023 ਵਿਚ 2161 ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 2385 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5127 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 2024 ’ਚ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1369 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 1320 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 1030 ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 969 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2024 ਵਿਚ 277 ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 612 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 414 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23056 ਹਾਦਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19956 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9670 ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਐਚ. ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
