ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਐਸਆਈਐਸ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1985 ਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਕੇਈ (ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ) ਨੂੰ ਪੀਐਮਵੀਈ (ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ 2023 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ (ਐਨਐਸਆਈਸੀਓਪੀ) ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਨ ਫੋਰੇਨ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ (ਪੀਆਈਐਫ਼ਆਈ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
