ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ), 26 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ) :
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ 55-60 ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਜਾਣ ਕੁੜੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਬਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
