ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1954 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1972 ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਹੁਣ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
