ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 12% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹਨ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%। ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
