ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 273 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
