ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1872 ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।
2027 ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ), ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ), ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ 2027 (ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ) ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
