CBI ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬੇਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ।” ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।