ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ-2021 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਈ. ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰਾਂ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਡ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।