ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?” ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
