ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੁਣ OBC ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਮਿਲਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ, 2025 ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ‘ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2016’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੁੱਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, 71 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ‘ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਓਬੀਸੀ)’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 71 ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ/ਯਾਦਵ, ਸੈਣੀ, ਨਾਈ, ਕੁਮਹਾਰ, ਲੋਹਾਨ, ਮੋਚੀ, ਜੁਲਾਹਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ, ਪਾਲ, ਗਡਰੀਆ, ਘਾਸੀ, ਧੋਬੀ, ਮੱਲਾਹ, ਕਸ਼ਯਪ-ਰਾਜਪੂਤ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਜਰ, ਮੀਨਾ, ਲਬਾਨਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਰੇਹੜੀ, ਠਠੇਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
