GST ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ: 5% ਤੇ 18%
12% ਅਤੇ 28% ਦੀ GST ਸਲੈਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ, 5% ਅਤੇ 18%। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 40% ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਚ 4 ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ, 5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28%। ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 12% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਇਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇਗਾ 12% ਤੋਂ 5% ਟੈਕਸ : ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਨਮਕੀਨ, ਟੂਥ ਪਾਊਡਰ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਆਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਸਨੈਕਸ, ਜੰਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਸਟਰਡ ਦੁੱਧ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਗੀਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਜੁੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਟੀਬੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ, ਨਕਸ਼ੇ, ਗਲੋਬ, ਗਲੇਜ਼ਡ ਟਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇਗਾ 28% ਤੋਂ 18% ਟੈਕਸ : ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿੰਟ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਚਾਕਲੇਟ, ਰੈਡੀ-ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਏਸੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ਰਬਤ, ਕੌਫੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ, ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਰੇਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਿੱਟਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਫਲੌਸ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਜੀਓਐਮ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ GST ਜੀਓਐਮ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਜੀਓਐਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁਣ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। GST ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ 75% ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
GST ਕੌਂਸਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਓਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
