ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਪ-ਵੰਡਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸੁਪਰ ਮਾਲਕ” ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
