ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਏ?
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਿੰਦਰਾ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫ਼ਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
