ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ –
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਜੋ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ “ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ (ਯੂਏਐਚ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਅਤਹਰ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਸ਼ਿਫਾ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ “ਸੋਚੀ-ਸੋਚੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ “ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
