5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ! ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
(ਰਾਜੇਸ਼ ਧਵਨ)
ਮਮਦੋਟ, 21 ਅਗਸਤ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੇਅ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਫ਼.ਆਰ.ਐਸ ਅਤੇ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਨਿਧੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
