ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰਫ 10% ਟੈਰਿਫ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਈ 10 ਫੀਸਦ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਈ 10 ਫੀਸਦ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 55 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਵਸਤੂਆਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021-25 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦ ਆਯਾਤ ਦਾ 6.22 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 10.73 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 186 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।