ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਫਾਡੀ
ਅਮਰਗੜ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੀ.ਐਸ. ਭੂੱਲਰ) : ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜ੍ਹਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਤੁੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰਾਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 16 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
