ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ), ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਅਰਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਏਗੀ। ਪਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
