ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈਧ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 2006, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।