ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ : ਮਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਣ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ,ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ” ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਘਟਾਉਣ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ! ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
