ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ! ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਪਰ…

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਈ

(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਈਸੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਜੀਓ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਈਸੀ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ 14 ਜੁਲਾਈ ਤ਼ਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ?