ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ.ਟੀ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਉਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
