ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ MLA ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਡੋਜ਼ੀਅਰ) ਉਤੇ ਰੋਕ

0
WhatsApp Image 2025-09-15 at 5.49.07 PM

ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)


ਜੰਮੂ, 15 ਸਤੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1978 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ) ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 0130/2025 ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *