ਪੰਜਾਬ/ ਹਰਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ) :

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ “ਬਿਹਤਰ ਵੇਰਵੇ” ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ:

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਡੀਐਮਏ, ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਡੀ ਨੂੰ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।