ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22  ਅਗਸਤ  ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਈ 2025 ਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੂਰਜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ –  ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਮਾਨਤਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ  ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 25  ਮਾਮਲਿਆਂ  ਵਿਚ ਫਰਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ  ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।