ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।’’ ਮਈ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਧਾਰਾ 143 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
