ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCPCR ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NCPCR ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।‘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘NCPCR ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਲਾਕਸ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।‘ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਬਾਲਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।‘ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ “ਇੱਜ਼ਤ” ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਨਾਲ “ਇੱਜ਼ਤ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ POCSO ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 2018-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4,900 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 468 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦਰ 9.55% ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ POCSO ਅਧੀਨ 6,892 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 855 ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਰ 12.4% ਸੀ। 18-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ। 52,471 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ POCSO ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6,093 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ POCSO ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।
