ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਤਾ

(ਸੁਮਿਤ ਭਾਖੜੀ)
ਖਰੜ, 13 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ-16 ਤਹਿਤ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ 200 ਫ਼ੁਟਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ 10/7/2, 8, 9, 10, 12, 13, 14/1/1, 9/#23, 10/3/1, 4/3/1, 1, 2, 3/2 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 200 ਫ਼ੁਟ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਹੁਣ ਤਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 27 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 14 ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ : ਈ.ਓ.

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੀਬ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌ਼ਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।