ਐਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਗਸਤ, 2025 ( ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ) :
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਮਾ 1947 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਕਾਮੇ ਵੀ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ –
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੇਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਸੀਅਮ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਕਮਾ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਟਰੈਕਟ ਸਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ 200 ਰੂਪਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 70 ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
