ਸੰਪਾਦਕੀ : ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?

ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨਜ਼) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੱਕ ਢਾਹੀ ਹੋਵੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘੜਮੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਮਾਚਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5-6 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ 5-6 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਏਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਜਦ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤਕ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ-ਵਿਹੀਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ