ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ



ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ : ਕੋਹਲੀ
ਨਵਾਸ਼ਹਿਰ, 3 ਅਗੱਸਤ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) : ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਟਿੱਪਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਉ ਫ਼ਾਰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਿੱਪਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਿੱਪਰ ਆਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣ? ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
