ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਬਚਾਏ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ

ਚਰਚਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ : ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪਲਾਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 13/3/25 ਨੂੰ ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 8% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸੋ ਰੁਪਏ ਗਜ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 8% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਓ ਟੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋ ਉਂਗਲਾ ਘਿਓ ਵਿਚ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਅਰਨਡ ਪ੍ਰਫਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1855 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 865 ਏਕੜ ਦੇ 1344 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀ ਅਨਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਥਾਂ 10% ਅਤੇ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੇਜ਼-8 ਵਿਖੇ ਜੇਸੀਟੀ ਪਲਾਟ ਜਿਸਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ 322 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਧ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਸੀਟੀ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਸੀਟੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਅਨਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਸੀਟੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਸੀਟੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਮਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੇਸੀਟੀ ਪਲਾਟ, ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਬਣਦੀ  ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਟ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਸੀਟੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜੋ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੈਨਬੈਕਸੀ, ਈ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਲ ਪਲਾਟ, ਐੱਮ ਓ ਆਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਜੇਸੀਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋੜਵੰਦ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸਲੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।