ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਕੁਡੀ-ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਆਰਡੀਆਈ) ਯੋਜਨਾ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2025 ਅਤੇ 1,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਚੌੜਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ (ਐਨਐਸਪੀ-2025) ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2036 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
