ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਈਆਰਓ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਆਰਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਗੁਆਂਢੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
